५० लाख इ–पासपोर्ट छाप्न राहदानी विभागले गरेको ग्लोबल टेन्डरअनुसार प्राप्त प्रस्ताव खोल्नु केही घन्टाअघि गत २१ कात्तिकमा प्रक्रिया नै रद्द गरिएको थियो, प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशमा प्रक्रिया रद्द गरेको विभागले अहिलेसम्म औपचारिक पत्र पाएको छैन।
संसारका १ सय १३ देशले इ–पासपोर्ट सुरु गरिसकेका छन्। नेपाल सरकारले पनि आगामी वर्ष अर्थात् सन् २०२१ देखि इ–पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
त्यसैका लागि ५० लाख पासपोर्ट छाप्न खोलिएको टेन्डर गत कात्तिकमा अचानक रोकियो। कारण? सेक्युरिटी प्रेसको खरिद अत्यावश्यक छ भन्ने देखाउन पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो। यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा पुष्प ढुंगानाले लेखेका छन्।
इ–पासपोर्ट लागू गर्ने प्रक्रियालाई नेपाल सरकारले महत्व दिँदै आएको छ। निरन्तर तीन वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७४र७५, ०७५र७६ र ०७६र७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०२१ सम्म इ–पासपोर्ट लागू गरिसक्ने लक्ष्यलाई सरकारले दोहोर्याउँदै आएको छ।
सरकारको त्यही लक्ष्यअनुसार राहदानी विभागले कानुनी आधार पनि तयार पारिसकेको छ। इ–पासपोर्ट लागू गर्न आवश्यक ऐन, कानुन, निर्देशिका तयार गर्न विभागले झन्डै दुई वर्ष बिताएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले निकै मिहिनेत गरेर इ–पासपोर्ट खरिदका आधार तयार पारेका थियौँ।’
३२ असार ०७५ को मन्त्रिपरिषद्ले विभागलाई इ–पासपोर्ट छपाइ गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले आठ अर्बको बजेट सीमाभित्र रहेर कम्तीमा ५० लाख इ–पासपोर्ट खरिद गर्न भनेको थियो।
‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गरी गत १० भदौमा विभागले इ–पासपोर्ट छपाइमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक कम्पनीका लागि ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गरेको थियो। प्रक्रियामा १९ विदेशी कम्पनीले दरखास्त दिएका थिए।
विभागको कार्यतालिकाअनुसार २१ कात्तिकमा बोलपत्रहरू खोल्ने तयारी थियो। मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार ठीक एक दिनअगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै विभागलाई निर्देशन आयो– ठेक्का तत्कालै रद्द गर्नू।
प्रक्रिया रद्द गर्न विभागले औपचारिक पत्र मागेको थियो। तर, पत्र आउँदै गर्छ, प्रक्रिया रद्द गर्नु भन्ने ठाडो आदेश आएपछि विभागले २१ कात्तिककै दिन बिहान पत्रिकामार्फत सूचना निकालेको थियो। त्यही सूचनाका आधारमा इ–पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रिया रद्द भएको थियो।
‘सरकारले आफ्नै सुरक्षण मुद्रण स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र त्यहीँबाट इ–पासपोर्ट समेत छपाइ हुने भएकाले ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन आएको थियो,’ राहदानी विभागका एक अधिकारीले भने, ‘लिखित निर्णय माग्दा निर्णय आउँछ, रद्द गरिहाल्नु भनियो।’ तर, विभागले ठेक्का रद्द गर्ने लिखित निर्देशन अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन।
