काठमाडौं, ३ फागुन । उपभोग्य सामग्रीको मूल्यले आम जनताको ढाड सेकेको छ । मूल्यवृद्धि छोइनसक्नुको छ । तर, आफ्नो दुई बर्षे कार्यकालमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेको सरकारको दाबी छ ।अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक रहेकै कारण बजार मूल्य नियन्त्रणमा आएको पुष्टि गर्न खोजिएको छ । तर, उपभोक्ता महँगोमा पर्न बाध्य छन् । नेपाल राष्ट्रबैंककै तथ्यांकले पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर रहेको देखाएको छ ।
सरकारको दुई वर्षमा उपभोग्य सामग्रीको मूल्य आकाशियो । जनता महँगीबाट आक्रान्त बने र क्रयशक्ति अभाव हुन थाल्यो, प्रधानमन्त्री ज्यू किन ? यो प्रश्न प्रतिनिधिसभामा एक सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई गरे । प्रधानमन्त्रीको जवाफ अनौठो रह्यो । ‘विश्वमै मूल्य बढेको छ, नेपालमा पनि त्यसको असर परेको हो ।’ यो जवाफले सफल भनिएको सरकारलाई जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ दिएन । ३ प्रतिशतले मूल्य घटेको सरकारको दाबी छ । यो दाबीमा उपभोक्ता सन्तुष्ट छैनन् । बजार साह्रै महँगिएको उपभोक्ताको अनुभव छ ।
सरकारले देखिने गरी मात्र नभई जनताले महसुस गर्ने गरी काम भएको बताइरहदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मूल्यवृद्धिबारे जवाफले भने उपभोक्तालाई थप निरास बनेका छन् । यता, नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले ६ महिना अवधिमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि रहेको स्पस्ट देखाएको छ । चालुआर्थिक वर्षको बजेट मार्फत भने ६ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि सिमित गर्ने लक्ष्य छ ।
